₹15,000 की मदद देगी मोदी सरकार
मोदी सरकार युवकों को पहली नौकरी पर 15,000 रुपये देने के लिए काम शुरू कर चुकी है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोज़गार योजना पोर्टल को आज से लाइव कर दिया गया है। अब युवक इस योजना का लाभ उठाने के लिए इस पोर्टल पर पंजीकरण कर सकेंगे। गौरतलब है कि इस योजना की घोषणा तीन दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ७८वें स्वतंत्रता दिवस पर लालकिले से अपने भाषण में की थी। लगभग 1 लाख करोड़ रुपये के बजट प्रावधान के साथ यह योजना दो भागों में लागू हो रही है। पहले भाग में, सरकार 1 जुलाई 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच पहली नौकरी पाने वाले युवाओं को 15,000 रुपये की सहायता प्रदान करेगी। दूसरे भाग में, सरकार नियोक्ताओं को नौकरी देने के लिए आर्थिक सहायता भी देगी।
केंद्रीय कैबिनेट ने 1 जुलाई, 2025 को प्रधानमंत्री विकसित भारत रोज़गार योजना नामक एक रोजगार-संबंधी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी थी। 99,446 करोड़ रुपये के व्यय के साथ, इस योजना का लक्ष्य दो वर्षों में देश में 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियों के सृजन को प्रोत्साहित करना है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोज़गार योजना का उद्देश्य उत्पादन क्षेत्र पर विशेष ध्यान देते हुए सभी क्षेत्रों में रोजगार सृजन, रोजगार संभावनाओं और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देना है।
इस योजना के तहत, नई नौकरी पाने वाले युवाओं को 15,000 रुपये दो किस्तों में दिए जाएंगे। यह राशि दो किस्तों में प्रदान की जाएगी। यह पैसा आधार सेतु पेमेंट सिस्टम (ABPS) का उपयोग करके प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) मोड के माध्यम से युवाओं को दिया जाएगा। इसके साथ ही, नियोक्ताओं को प्रत्येक नए कर्मचारी के लिए प्रति माह अधिकतम ३,००० रुपये तक का प्रोत्साहन दिया जाएगा। यह राशि सीधे नियोक्ता के पैन-लिंक्ड खाते में स्थानांतरित की जाएगी।
इस योजना के लिए पंजीकरण पोर्टल पर किया जा सकता है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि नियोक्ता और पहली बार नौकरी तलाश रहे व्यक्ति प्रधानमंत्री विकास भारत रोज़गार योजना पोर्टल (https://pmvbry.epfindia.gov.in या https://pmvbry.labour.gov.in) पर जाकर पंजीकरण कर सकते हैं। या फिर वे ‘उमंग’ ऐप पर अपना यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) दर्ज करके भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। सभी पहली बार नौकरी तलाशने वाले व्यक्तियों को उमंग ऐप पर उपलब्ध फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी (FAT) के माध्यम से यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) जनरेट करना होगा।
आपको बता दें कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोज़गार योजना का कार्यान्वयन श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के माध्यम से किया जाएगा, जो कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के तहत एक सांविधिक संस्था है।
यह भी पढ़ें: महाकुंभ मेले की वायरल गर्ल अब बनाएंगी स्कूल, जानें पूरी योजना
