Bapi Khabar

Bapi Khabar

Blog

बड़ी घोषणा! इस राज्य में महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये की मिलेगी मदद

बड़ी घोषणा राज्य में 20 लाख महिलाओं को आर्थिक सहायता मिलेगी।

बड़ी घोषणा

बड़ी घोषणा महिलाओं 2100 रुपये की मदद

हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए एक नई योजना शुरू की है, जिसके तहत प्रति माह 20 लाख महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने गुरुवार को घोषणा की कि राज्य सरकार 25 सितंबर से ‘दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना’ को कार्यान्वित करेगी, जिसके अंतर्गत पात्र महिलाओं को मासिक 2100 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के साथ-साथ उनके जीवनस्तर में सुधार लाने में भी सहायक होगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को सीधे आर्थिक सहायता प्रदान करना है। यह महिलाओं को छोटी-छोटी जरूरतों की पूर्ति, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश करने तथा आत्मनिर्भर बनने में मदद करेगी। मासिक 2100 रुपये की सहायता उन्हें किसी भी प्रकार की आर्थिक तंगी से मुक्ति दिलाने के साथ-साथ अपने परिवार की उन्नति के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित करेगी।

इस योजना का लाभ कौन ले सकता है?

साइनी ने कहा कि यह योजना भाजपा के आदर्शवादी दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर शुरू की जाएगी। इस योजना के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि 23 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाएं—संचित या अविवाहित—इस योजना के लिए योग्य होंगी। पहले चरण में, 1 लाख रुपये से कम आय वाली महिलाओं को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। अनुमान है कि पहले चरण में लगभग 19 से 20 लाख महिलाएं इस योजना से लाभान्वित होंगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इस योजना को चरणबद्ध तरीके से विस्तार दिया जाएगा, जिससे अधिक आय वर्ग की महिलाओं को भी इसमें शामिल किया जा सकेगा।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि परिवार में लाभार्थियों की संख्या पर कोई सीमा नहीं होगी। यदि किसी परिवार में तीन महिलाएं इस योजना के लिए योग्य हैं, तो सभी तीनों को भत्ता दिया जाएगा। पात्रता के लिए, महिला स्वयं या यदि वह विवाहित है, तो उसके पति को भी कम से कम 15 वर्ष से हरियाणा का निवासी होना चाहिए।

कैसे आवेदन करें?

महिलाओं को घर बैठे आवेदन करने की सुविधा देने के लिए एक ऐप लॉन्च किया जाएगा। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, पात्र लाभार्थियों की सूची पंचायत और वार्डों में भी चिपकाई जाएगी, ऐसा मुख्यमंत्री ने कहा।

यह भी पढ़ें: भारत लाएगा S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, रूस ने बढ़ाया कदम

LEAVE A RESPONSE

Your email address will not be published. Required fields are marked *